रायपुर

पटवारियों की हड़ताल पर मंत्री का बड़ा बयान, बोले, एक निलंबन को तूल दिया जा रहा….अवैध प्लाटिंग को लेकर भी एक्शन में विभाग,

रायपुर,पटवारियों की हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। निवास कार्यालय में आयोजित हुए प्रेस कांफ्रेंस राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पटवारियों से हमारी बात हुई है, मैंने कहा है कि बिना वजह के तूल दिया जा रहा है। एक पटवारी के निलंबन की वजह से हड़ताल पर जाने की बात उनके अध्यक्ष कर रहे हैं, मैंने उन्हें समझाया है, हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हालांकि ये पूछे जाने पर उनकी अन्य 32 मांगें भी है, उस संदर्भ में सरकार क्या सोच रही है, तो मंत्री ने इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया।

मंत्री टंकराम वर्मा ने पटवारियों की हड़ताल को लेकर वो एक पटवारी के निलंबन का मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस पटवारी के रिकार्ड को NIC से निकलवाकर भी देखा है, जिसमें पटवारी की गलती दिख रही है। मंत्री ने कहा कि समझाने के बाद अब पटवारी हड़ताल पर नहीं जायेंगे। हालांकि पटवारी संघ की तरफ से हड़ताल पर नहीं जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गयी है।
प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री टंकराम वर्मा ने राजस्व विभाग की तरफ से चलाये जा रहे राजस्व पखवाड़ा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 दिन तक राजस्व पखवाड़ा चलेगा। इसमें कैम्प लगाकर मौके पर राजस्व प्रकरणों का होगा सुधार। बलौदाबाजार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं पटवारी को अब आंकड़े दुरुस्त रखने के लिए प्रोग्रामर भी दिये जायेंगे। मंत्री ने कहा कि जिओ टैगिंग के जरिये अब भूमि सीमांकन में सुधार भी तुरंत हो जाएगा। 6-7 जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है।

मंत्री ने बताया कि भुंइया सॉफ्टवेयर में भी जरूरी सुधार किया जा रहा है। मानसून में बारिश से बाढ़ के हालात से निपटने के लिए विभाग की तरफ से 143 करोड़ से ज्यादा की राशि जिलों को दी गई है। वहीं खेल अलंकरण को लेकर उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन खेल अलंकरण समारोह आयोजित होगा. 2022-23 और 2023-24 का अलंकरण भी इस दौरान दिया जाएगा।

मंत्री ने अवैध प्लाटिंग को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसके तारतम्य में कार्रवाई हो रही है। अवैध कॉलोनियों के बाहर नोटिस लगाये जा रहे हैं, कि कोई खरीद बिक्री ना करे। जिलों में सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि अवैध प्लाटिंग पर वो एक्शन ले।

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